वज्रलेखच्या माध्यमातून विविध वृत्तपत्रांतील अग्रलेखांचा समाचार घ्यायचा साधारण प्रयत्न आहे. पण स्वतंत्र लेखही या ब्लॉगवर प्रकाशित केले जातील. व्रज्रलेखाची प्रमुख संकल्पना कोणत्याही चुकीच्या गोष्टी दाखवणे आणि त्यातून योग्य सार काढून देणे ही असेल.
फेसबुक या आंतरजालीय संकेतस्थळावरील माझे एक मित्र श्री. सतीश वाघमारे (ज्यांच्याशी माझा अजून कोणताही प्रत्यक्ष संपर्क झालेला नाहिये) यांचा लेख वाचून या ब्लॉगची कल्पना सुचली.
ज्या घटनेमुळे ही कल्पना सुचली ते दोन्ही लेख पुढे दिले आहेत.
गिरिश कुबेर यांच्या दैनिक लोकसत्तामधील आजच्या अग्रलेखावर टीकात्मक व विरोधी बाजू दाखवून देणारा हा श्री.सतीश वाघमारे यांचा लेख आहे. माझ्या वज्रलेखांचे स्वरुप अशा प्रकारचेच असेल. पण भाषा मात्र एवढी तीक्ष्ण मी वापरणार नाही. कारण माझ्या लेखनाच्या शैलीत ते बसणार नाही.
===============================================================
दैनिक लोकसत्ता या वर्तमानपत्रात दिनांक १९ डिसेंबर २०१३ च्या अंकात लोकसत्ताचे संपादक श्री. गिरिश कुबेर यांचा अग्रलेखः
दुवा: http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/us-shameful-behaviour-towards-indian-deputy-consul-general-devyani-khobragade-310542/
उत्तम कांगाव्याचे उत्तर:
मीरा शंकर, हरदीप सिंग हे ज्येष्ठ राजनैतिक अधिकारी असोत वा माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम, यांनाही अमेरिकेने अपमानास्पद वागणूक दिली होती. त्यावेळी आपला राष्ट्रवाद कधी इतका उफाळून आल्याचे दिसले नाही. खोब्रागडेबाईंनी केलेले काम कोणते 'आदर्श' की, आपण त्यांच्या अटकेचा एवढा गहजब करावा?
भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी हे लोकशाहीतील नवे संस्थानिक आहेत आणि देवयानी खोब्रागडे यांचे वर्तन यास अपवाद करावा असे नाही. त्यांना अमेरिकेत मिळालेल्या वागणुकीमुळे आपला राष्ट्राभिमान वगैरे दुखावला असला तरी खोब्रागडे यांची कृती नियमास धरून होती असे अजिबात म्हणता येणार नाही. खोब्रागडे यांना अमेरिकेस नियुक्तीवर जाताना आपणास किती वेतन मिळणार आहे याचा अंदाज होता. त्या वेतनात घरगडी वा मोलकरीण परवडेल किंवा नाही याची किमान माहिती इतक्या सज्ञान अधिकाऱ्यास असणार नाही, असेही नाही. समजा, ती नव्हती असे मान्य केले तरी मोलकरणीस तेथे किती वेतन द्यावे लागते हे अमेरिकेत प्रवेशासाठी कागदपत्रे सादर करताना खोब्रागडेबाईंना पूर्ण ठाऊक होते. किंबहुना अमेरिकी कायद्यानुसार द्यावे लागते तितके वेतन आपण देऊ अशी कबुली त्यांनी दिल्यावरच मोलकरणीस त्यांच्यासमवेत अमेरिकेत जाण्याची अनुमती देण्यात आली. परंतु अमेरिकेत गेल्यावर खोब्रागडे उलटल्या आणि कबूल केलेल्या वेतनाच्या निम्म्या रकमेतच त्या या महिलेची बोळवण करू लागल्या. यावर त्या महिलेने अमेरिकी व्यवस्थेकडे त्याबाबत तक्रार केली तर गैर ते काय? आपण काहीही करावे आणि तरीही समोरच्याने त्या विरोधात ब्रही काढू नये असा माज दाखवण्याजोगी 'आदर्श' परिस्थिती भारतात आहे. या मंडळींच्या दुर्दैवाने विकसित देशांत नियम आहेत आणि त्या नियमांचे पालन सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीलाही करावे लागते. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी जॉर्ज डब्ल्यू. बुश असताना त्यांच्या कन्येस गैरव्यवहारावरून पोलिसांनी अटक केली होती आणि त्या वेळी बुश यांनी पोलिसांना दरडावून काय रे.. तू ओळखत नाहीस का मला.. अशी भाषा वापरली नव्हती. इतकेच काय अध्यक्षांच्या पत्नीस अयोग्य ठिकाणी गाडी उभी केल्याबद्दल दंड भरावे लागण्याचे प्रकार अशा देशांत घडलेले आहेत. त्यात खोब्रागडेबाईंवर कारवाई करणारा प्रीत भरारा हा अधिकारी बडय़ा बडय़ांना सरळ करण्यासाठी विख्यात आहे. मॅकेन्झी, गोल्डमॅन सॅक आदींशी संबंधित रजत गुप्ता यांना वा भांडवली बाजारात घोटाळ्यासाठी राजरत्नम यांना तुरुंगात पाठवले ते याच भरारा यांनी. शंभर टक्के गोळीबंद तपास झाल्याखेरीज कारवाई करायची नाही आणि तसा तो झाला की दोषी आढळणारा कितीही उच्चपदस्थ असला तरी त्यास सोडावयाचे नाही, असा भरारा यांचा लौकिक आहे. नियमांचा आदर करणारे उच्चपदस्थ ही जमात आपल्याकडे नामशेष झाल्यात जमा असल्याने भरारा यांच्या कारवाईचा आपल्याला धक्का बसला. परंतु अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचा उजवा हात असणारे प्रचंड सामथ्र्यशाली उद्योगपती केनेथ ले यांनादेखील आर्थिक गैरव्यवहारात दोषी ठरल्यावर कॅमेऱ्यांच्या साक्षीने बेडय़ा ठोकूनच नेण्यात आले होते.
तेव्हा बेडय़ा ठोकल्या म्हणून खोब्रागडेबाईंनी वा त्यामुळे राष्ट्राभिमान दुखावला गेलेल्यांनी कांगावा करण्याची गरज नाही. राष्ट्राभिमानाची इतकीच चिंता होती तर ती नियम तोडण्याच्या आड का आली नाही? कबूल केल्यापेक्षा कमी पैशात आपण मोलकरणीस राबवून घेत आहोत, याबद्दल खोब्रागडेबाईंना खंत का नाही वाटली? त्यांची मोलकरीणही भारतीयच. तेव्हा तिच्या राष्ट्राभिमानाचे काय? देवयानी खोब्रागडे यांचे तीर्थरूप हे नियमांच्या पालनपोषणाबाबत भलतेच उत्तम. प्रस्थापितांच्या शोषणाविरोधात ते नेहमीच आवाज उठवत आले आहेत. अशा या कर्तव्यतत्पर उत्तमरावांना आपल्या पोटच्या पोरीच्या घरी होणारे मोलकरणीचे शोषण कसे टोचले नाही? आपल्या कन्येकडून नियमभंग होत आहे, याची जाणीव या जागरूक तीर्थरूपांना होऊ नये? अर्थात नियमांबाबत ते किती जागरूक आहेत त्याचा पुरावा आदर्श इमारतीत आहेच. आपल्याकडे नियमांची अंमलबजावणी ही जनसामान्यांनी करावयाची असते आणि सत्ताधारी हे त्या नियमांना अपवाद असतात असे मानले जाते. तेव्हा खोब्रागडे यांनी नियम मोडलाच नाही, असे त्यांचे तीर्थरूप वा त्यांच्या समर्थनास धावलेले अन्य यांना म्हणावयाचे आहे काय? आणि दुसरे असे की स्वस्तात घरगडी राबवून घेण्याची कारवाई झालेल्या खोब्रागडेबाई काही पहिल्याच नाहीत. परदेशी दूतावासात काम करणारे अनेक अधिकारी अशी कंजूषगिरी करताना सापडले आहेत. यातील काही निवृत्तांनी निर्लज्जपणे खोब्रागडेबाईंची बाजू घेताना अशीच पद्धत आहे, त्यात गैर ते काय, असा सवाल केला आहे. यातून दिसते नियम आणि कायदेकानू आपल्याला लागू नाहीत, ही या मंडळींची मिजास. म्हणजे इतके दिवस आम्ही गैरवर्तन केले, ते यापुढेही करू द्या असाच त्याचा अर्थ. व्यक्तीपेक्षा व्यवस्था मोठी असते असे मानणाऱ्या समाजात हे असले युक्तिवाद चालत नाहीत याचेही भान आपल्याला नाही. तेव्हा या संदर्भात आपल्याकडे जी काही राष्ट्रप्रेमाची लाट आल्याचे सरकारी पातळीवर दाखवले जात आहे तो शुद्ध कांगावा आहे. परदेशात नियमभंगाच्या कारवाया फक्त काही आपल्या अधिकाऱ्यांवरच झालेल्या नाहीत. एकटय़ा अमेरिकेतच स्वित्र्झलड, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रिया अशा मित्रदेशांच्या अधिकाऱ्यांनाही अशाच प्रकारच्या कारवाईस तोंड द्यावे लागले आहे. परंतु त्या त्या देशांच्या सरकारांनी चुका मान्य केल्या आणि फुकाचा राष्ट्रवाद त्यात आणला नाही.
तेव्हा आपल्या सरकारला अमेरिकेविरोधात कारवाईचा जो काही झटका आला आहे तो केवळ हास्यास्पद आणि एक व्यवस्था म्हणून आपण किती शालेय आहोत, हे दाखवणारा आहे. अमेरिकी सरकारी आस्थापनांची सुरक्षा कमी करणे वा त्यांची ओळखपत्रे परत घेणे हे उपाय तर शुद्ध बालिश आहेत. त्यावर आपल्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असे की या सर्व सोयीसुविधा अनावश्यक आणि नियमबाह्य़ आहेत. परंतु प्रश्न असा की हा साक्षात्कार होण्यासाठी सरकारला खोब्रागडे प्रकरण होण्याची वाट का पाहावी लागली? त्या जर अनावश्यक होत्या तर त्या देण्याचा निर्णय मुदलात घेतला कोणी? आणि कधी? भारतातील अमेरिकी अधिकाऱ्यांवर सोयीसुविधांची खरात करणाऱ्यांना त्या बदल्यात काय मिळाले, हेही तपासून पाहावे. आपण आपले नियम पाळणार नाही आणि अन्य कोणी ते पाळले की त्याविरोधात गहजब उठवणार ही लबाडी झाली. जे काही झाले त्याबद्दल अमेरिकेला धडा शिकवण्याची भाषा आपल्याकडील काही राजकारण्यांनी केली आहे. परंतु तसा धडा खरोखरच कोणास शिकवायचा असेल तर त्यासाठी प्रथम आपल्याकडे नियमांचे राज्य असावे लागते आणि व्यवस्था धड असाव्या लागतात. कॅमेऱ्यासमोर राष्ट्रवादाची भाषा करायची आणि भुक्कड कारणांसाठी आपले सत्त्व आणि समाजहित विकायचे या आपल्या किडक्या व्यवस्थेची ओळख सर्वाना आहे.
राहता राहिला मुद्दा खोब्रागडेबाईंना मिळालेल्या वागणुकीचा. किंबहुना तोच मुद्दा आहे आणि हे सर्वानाच मान्य आहे. या कथित गुन्ह्याप्रकरणी देहचाचणीची गरज होती का, एवढाच यातील तार्किक आक्षेप आहे. खोब्रागडेबाई चुकल्याच नाहीत असे सरकारही म्हणत नाही. तेव्हा त्याबाबत अमेरिकेने अतिरेक केला असे मानून घेण्याचे स्वातंत्र्य आपणास आहे. कोणत्या गुन्ह्य़ासाठी किती कठोर नियम करावयाचे हा त्या त्या देशाचा अधिकार आहे. तुमचे कायदे कठोर आहेत, हे त्या देशांना सांगण्याचा आपणास काय अधिकार? यातही आपली लबाडी अशी की आतापर्यंत मीरा शंकर, हरदीप सिंग या ज्येष्ठ अधिकारी वा माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनादेखील अमेरिकेने इतकी नाही तरी अशीच अपमानास्पद वागणूक दिली होती. त्या वेळी आपला राष्ट्रवाद कधी इतका उफाळून आल्याचे दिसले नाही. या मंडळींच्या कथित अपमानानंतरही आपले अमेरिकाप्रेम नेहमीइतकेच उतू जात होते. तेव्हा आता नेमके खोब्रागडेबाईंच्या बाबतीतच असे काय आकाश कोसळले?
या उत्तम कांगाव्याचे उत्तर देण्याचा प्रामाणिकपणा मीरा कुमार, सलमान खुर्शीद, शिवशंकर मेनन, सुशीलकुमार शिंदे आदींनी दाखवावा.
- गिरिश कुबेर (संपादक , दैनिक लोकसत्ता)
या अग्रलेखाचा समाचार घेणारा श्री. सतीश वाघमारे यांचा लेखः
दुवा: https://www.facebook.com/satish.waghmare.31/posts/521386641293686
लोकसत्ता पेपरवर साडेतीन पैकी एक मुहूर्त निवडून लेकरं पोटभर हागवण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे . आजच्या संपादकीय लेखाचा संपूर्ण रोख why ? why ? why ? खोब्रागडेसाठी राष्ट्रवाद why ? असा आहे. राष्ट्रवाद पाहिजे , पण खोब्रागडे साठी कशाला ? असा . या कुबेर बावाला असं दलित विरोधी वगैरे काही खोटं खरं घावलं कि भलतीच सुरसुरी येते खात्या आणि धुत्या दोन्ही हातानी हा चाणक्य बावा लेखणी पिळू लागतो आणि गरळ ओकू लागतो . सोयीचं आठवून आणि गैरसोईच विसरून लिहिण्याची खोड याची हजारो वर्ष प्राचीन आहे. याने फरारा चं तर असं कौतुक केलेय का बास ! ओबामा फराराला तिथल्ल्या तिथे अमेरिका रत्न जाहीर करते कि काय अशी शंका मला इथल्ल्या इथे येऊ लागली आहे .
खोब्रागडे बाईंना अटक झाल्याबरोबर सकाळ लोकसत्ता जाहिराती टाळून पानभर मजकूर लिहून अक्कल पाजळा पाजळी करू लागले. तर ते वाचून फेसबुक वरचे परमज्ञानी लोक बोलू लागले आधी सांगितलं असतं तर हिचा सहा डिसेंबरला सत्कार केला असता , राखीव वाल्यांनी परदेशात नाव बदनाम केल . शेम शेम शेम वगैरे ...या निराशा जनक पोस्ट वाचून मला दुसरी शंका अशी आली का बुवा आपलं राष्ट्रगीत आपल्या देशाबरोबरच सकाळी सातच्या ठोक्याला दुसऱ्या देशात देखील होते कि काय ? आणि खोब्रागडे बाईने त्या परदेशात रुजलेल्या आपल्या महान राष्ट्रविषयक उज्जवल परंपरेला छेद दिला कि काय ? आपला देश एवढा महान आहे ?
डॉ. देवयानी या २४ नोव्हेंबरपर्यंत भारतात पासपोर्ट आणि व्हिसा विभागाच्या संचालक होत्या. अचानक त्यांना अमेरिकेच्या भारतीय दूतावासात जायला सांगितले जातं आणि गेल्याबरोबर बनावट व्हिसा आणि पासपोर्ट वरून अटक केली जाते हा घटनाक्रम वेगवान आणि गोंधळात पाडणारा आहे. नोकराला कमी वेतन दिलं असाही आरोप ठेवला आहे. दूतावासात नेहमीच बनावट कागदपत्रांद्वारे महत्वाच्या व्यक्तींना पोर्टर, ड्रायव्हर, गडी म्हणून नेलं जातं हे तर खुल्ल सिक्रेट आहे. भारतात राहून अमेरिकन दूतावास वाले काय सोज्वळ राहतात का ? हे चाणक्य आर्य पुत्र बघूच शकत नाही. पण खोब्रागडे हे आडनाव पाहून त्यांच्या मस्तकात तिडीक उठली आणि नेहमीची उलटी बाहेर पडली . आणि त्याच बरोबर बऱ्याच जणांचा मुखवट्याखालचा विद्रूप चेहरा या एका घटनेने उघड झाला. गेल्याच महिन्यात आरती गुप्ते या बाईला , फिलाडेल्फियाच्या शेरीफला मोठा फ्रोड करून पकडल्याची बातमी होती . पण आरती बाईंचा फोटो काही इथल्या गजकर्णी चाणक्य संपादक पत्रकारांना सापडला नाही . आता खोब्रागडे आडनाव पाहून रिझर्वेशन वाल्यांनी देशाच नाव घालवले म्हणार्याना अमेरिकेत असलेले स्थानिक भारतीय गोरे आणि इथले गोरे भारतीय इन्फोसिसला कुठल्या कारणासाठी दंड झाला हे सांगत नाहीत. आर्यपुत्र चाणक्य त्यावर ज्यादा सोडा , थोडे लिहित नाहीत .
प्रमाणपत्रं दाखवून अमेरिकेत जॉब करायला गेलेल्यांची अनेक प्रकरणं उघड झालेली आहेत. तेव्हां भारतियांची मान अर्थातच शरमेनं खाली जात नाही ! कारण ते रिझर्वेशन वाले नसतात. रिचर्ड बाईच गायब असल्याची तक्रार दोन दिवस आधी शहर सोडून जाने . या बऱ्याच गोष्टींच्या तपशिलात जायला पाहिजे . ते राहिले बाजूला . त्या दोषी आहेत नाहीत हे सिद्ध झाल्यानंतर कायद्याच्या आड कुणी येणार नाही . पण आपल्या देशाच्या एक सन्माननीय नागरिकास दिल्या गेलेल्या वाईट वर्तणूकी बद्दल जाब विचारणे आणि निषेध व्यक्त करणे या घटनेनेच भल्या भल्यांच्या धोतरात गोंधळ माजून राहिला आहे .
- सतीश वाघमारे , शिक्षक
===============================================================
फेसबुक या आंतरजालीय संकेतस्थळावरील माझे एक मित्र श्री. सतीश वाघमारे (ज्यांच्याशी माझा अजून कोणताही प्रत्यक्ष संपर्क झालेला नाहिये) यांचा लेख वाचून या ब्लॉगची कल्पना सुचली.
ज्या घटनेमुळे ही कल्पना सुचली ते दोन्ही लेख पुढे दिले आहेत.
गिरिश कुबेर यांच्या दैनिक लोकसत्तामधील आजच्या अग्रलेखावर टीकात्मक व विरोधी बाजू दाखवून देणारा हा श्री.सतीश वाघमारे यांचा लेख आहे. माझ्या वज्रलेखांचे स्वरुप अशा प्रकारचेच असेल. पण भाषा मात्र एवढी तीक्ष्ण मी वापरणार नाही. कारण माझ्या लेखनाच्या शैलीत ते बसणार नाही.
===============================================================
दैनिक लोकसत्ता या वर्तमानपत्रात दिनांक १९ डिसेंबर २०१३ च्या अंकात लोकसत्ताचे संपादक श्री. गिरिश कुबेर यांचा अग्रलेखः
दुवा: http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/us-shameful-behaviour-towards-indian-deputy-consul-general-devyani-khobragade-310542/
उत्तम कांगाव्याचे उत्तर:
मीरा शंकर, हरदीप सिंग हे ज्येष्ठ राजनैतिक अधिकारी असोत वा माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम, यांनाही अमेरिकेने अपमानास्पद वागणूक दिली होती. त्यावेळी आपला राष्ट्रवाद कधी इतका उफाळून आल्याचे दिसले नाही. खोब्रागडेबाईंनी केलेले काम कोणते 'आदर्श' की, आपण त्यांच्या अटकेचा एवढा गहजब करावा?
भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी हे लोकशाहीतील नवे संस्थानिक आहेत आणि देवयानी खोब्रागडे यांचे वर्तन यास अपवाद करावा असे नाही. त्यांना अमेरिकेत मिळालेल्या वागणुकीमुळे आपला राष्ट्राभिमान वगैरे दुखावला असला तरी खोब्रागडे यांची कृती नियमास धरून होती असे अजिबात म्हणता येणार नाही. खोब्रागडे यांना अमेरिकेस नियुक्तीवर जाताना आपणास किती वेतन मिळणार आहे याचा अंदाज होता. त्या वेतनात घरगडी वा मोलकरीण परवडेल किंवा नाही याची किमान माहिती इतक्या सज्ञान अधिकाऱ्यास असणार नाही, असेही नाही. समजा, ती नव्हती असे मान्य केले तरी मोलकरणीस तेथे किती वेतन द्यावे लागते हे अमेरिकेत प्रवेशासाठी कागदपत्रे सादर करताना खोब्रागडेबाईंना पूर्ण ठाऊक होते. किंबहुना अमेरिकी कायद्यानुसार द्यावे लागते तितके वेतन आपण देऊ अशी कबुली त्यांनी दिल्यावरच मोलकरणीस त्यांच्यासमवेत अमेरिकेत जाण्याची अनुमती देण्यात आली. परंतु अमेरिकेत गेल्यावर खोब्रागडे उलटल्या आणि कबूल केलेल्या वेतनाच्या निम्म्या रकमेतच त्या या महिलेची बोळवण करू लागल्या. यावर त्या महिलेने अमेरिकी व्यवस्थेकडे त्याबाबत तक्रार केली तर गैर ते काय? आपण काहीही करावे आणि तरीही समोरच्याने त्या विरोधात ब्रही काढू नये असा माज दाखवण्याजोगी 'आदर्श' परिस्थिती भारतात आहे. या मंडळींच्या दुर्दैवाने विकसित देशांत नियम आहेत आणि त्या नियमांचे पालन सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीलाही करावे लागते. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी जॉर्ज डब्ल्यू. बुश असताना त्यांच्या कन्येस गैरव्यवहारावरून पोलिसांनी अटक केली होती आणि त्या वेळी बुश यांनी पोलिसांना दरडावून काय रे.. तू ओळखत नाहीस का मला.. अशी भाषा वापरली नव्हती. इतकेच काय अध्यक्षांच्या पत्नीस अयोग्य ठिकाणी गाडी उभी केल्याबद्दल दंड भरावे लागण्याचे प्रकार अशा देशांत घडलेले आहेत. त्यात खोब्रागडेबाईंवर कारवाई करणारा प्रीत भरारा हा अधिकारी बडय़ा बडय़ांना सरळ करण्यासाठी विख्यात आहे. मॅकेन्झी, गोल्डमॅन सॅक आदींशी संबंधित रजत गुप्ता यांना वा भांडवली बाजारात घोटाळ्यासाठी राजरत्नम यांना तुरुंगात पाठवले ते याच भरारा यांनी. शंभर टक्के गोळीबंद तपास झाल्याखेरीज कारवाई करायची नाही आणि तसा तो झाला की दोषी आढळणारा कितीही उच्चपदस्थ असला तरी त्यास सोडावयाचे नाही, असा भरारा यांचा लौकिक आहे. नियमांचा आदर करणारे उच्चपदस्थ ही जमात आपल्याकडे नामशेष झाल्यात जमा असल्याने भरारा यांच्या कारवाईचा आपल्याला धक्का बसला. परंतु अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचा उजवा हात असणारे प्रचंड सामथ्र्यशाली उद्योगपती केनेथ ले यांनादेखील आर्थिक गैरव्यवहारात दोषी ठरल्यावर कॅमेऱ्यांच्या साक्षीने बेडय़ा ठोकूनच नेण्यात आले होते.
तेव्हा बेडय़ा ठोकल्या म्हणून खोब्रागडेबाईंनी वा त्यामुळे राष्ट्राभिमान दुखावला गेलेल्यांनी कांगावा करण्याची गरज नाही. राष्ट्राभिमानाची इतकीच चिंता होती तर ती नियम तोडण्याच्या आड का आली नाही? कबूल केल्यापेक्षा कमी पैशात आपण मोलकरणीस राबवून घेत आहोत, याबद्दल खोब्रागडेबाईंना खंत का नाही वाटली? त्यांची मोलकरीणही भारतीयच. तेव्हा तिच्या राष्ट्राभिमानाचे काय? देवयानी खोब्रागडे यांचे तीर्थरूप हे नियमांच्या पालनपोषणाबाबत भलतेच उत्तम. प्रस्थापितांच्या शोषणाविरोधात ते नेहमीच आवाज उठवत आले आहेत. अशा या कर्तव्यतत्पर उत्तमरावांना आपल्या पोटच्या पोरीच्या घरी होणारे मोलकरणीचे शोषण कसे टोचले नाही? आपल्या कन्येकडून नियमभंग होत आहे, याची जाणीव या जागरूक तीर्थरूपांना होऊ नये? अर्थात नियमांबाबत ते किती जागरूक आहेत त्याचा पुरावा आदर्श इमारतीत आहेच. आपल्याकडे नियमांची अंमलबजावणी ही जनसामान्यांनी करावयाची असते आणि सत्ताधारी हे त्या नियमांना अपवाद असतात असे मानले जाते. तेव्हा खोब्रागडे यांनी नियम मोडलाच नाही, असे त्यांचे तीर्थरूप वा त्यांच्या समर्थनास धावलेले अन्य यांना म्हणावयाचे आहे काय? आणि दुसरे असे की स्वस्तात घरगडी राबवून घेण्याची कारवाई झालेल्या खोब्रागडेबाई काही पहिल्याच नाहीत. परदेशी दूतावासात काम करणारे अनेक अधिकारी अशी कंजूषगिरी करताना सापडले आहेत. यातील काही निवृत्तांनी निर्लज्जपणे खोब्रागडेबाईंची बाजू घेताना अशीच पद्धत आहे, त्यात गैर ते काय, असा सवाल केला आहे. यातून दिसते नियम आणि कायदेकानू आपल्याला लागू नाहीत, ही या मंडळींची मिजास. म्हणजे इतके दिवस आम्ही गैरवर्तन केले, ते यापुढेही करू द्या असाच त्याचा अर्थ. व्यक्तीपेक्षा व्यवस्था मोठी असते असे मानणाऱ्या समाजात हे असले युक्तिवाद चालत नाहीत याचेही भान आपल्याला नाही. तेव्हा या संदर्भात आपल्याकडे जी काही राष्ट्रप्रेमाची लाट आल्याचे सरकारी पातळीवर दाखवले जात आहे तो शुद्ध कांगावा आहे. परदेशात नियमभंगाच्या कारवाया फक्त काही आपल्या अधिकाऱ्यांवरच झालेल्या नाहीत. एकटय़ा अमेरिकेतच स्वित्र्झलड, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रिया अशा मित्रदेशांच्या अधिकाऱ्यांनाही अशाच प्रकारच्या कारवाईस तोंड द्यावे लागले आहे. परंतु त्या त्या देशांच्या सरकारांनी चुका मान्य केल्या आणि फुकाचा राष्ट्रवाद त्यात आणला नाही.
तेव्हा आपल्या सरकारला अमेरिकेविरोधात कारवाईचा जो काही झटका आला आहे तो केवळ हास्यास्पद आणि एक व्यवस्था म्हणून आपण किती शालेय आहोत, हे दाखवणारा आहे. अमेरिकी सरकारी आस्थापनांची सुरक्षा कमी करणे वा त्यांची ओळखपत्रे परत घेणे हे उपाय तर शुद्ध बालिश आहेत. त्यावर आपल्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असे की या सर्व सोयीसुविधा अनावश्यक आणि नियमबाह्य़ आहेत. परंतु प्रश्न असा की हा साक्षात्कार होण्यासाठी सरकारला खोब्रागडे प्रकरण होण्याची वाट का पाहावी लागली? त्या जर अनावश्यक होत्या तर त्या देण्याचा निर्णय मुदलात घेतला कोणी? आणि कधी? भारतातील अमेरिकी अधिकाऱ्यांवर सोयीसुविधांची खरात करणाऱ्यांना त्या बदल्यात काय मिळाले, हेही तपासून पाहावे. आपण आपले नियम पाळणार नाही आणि अन्य कोणी ते पाळले की त्याविरोधात गहजब उठवणार ही लबाडी झाली. जे काही झाले त्याबद्दल अमेरिकेला धडा शिकवण्याची भाषा आपल्याकडील काही राजकारण्यांनी केली आहे. परंतु तसा धडा खरोखरच कोणास शिकवायचा असेल तर त्यासाठी प्रथम आपल्याकडे नियमांचे राज्य असावे लागते आणि व्यवस्था धड असाव्या लागतात. कॅमेऱ्यासमोर राष्ट्रवादाची भाषा करायची आणि भुक्कड कारणांसाठी आपले सत्त्व आणि समाजहित विकायचे या आपल्या किडक्या व्यवस्थेची ओळख सर्वाना आहे.
राहता राहिला मुद्दा खोब्रागडेबाईंना मिळालेल्या वागणुकीचा. किंबहुना तोच मुद्दा आहे आणि हे सर्वानाच मान्य आहे. या कथित गुन्ह्याप्रकरणी देहचाचणीची गरज होती का, एवढाच यातील तार्किक आक्षेप आहे. खोब्रागडेबाई चुकल्याच नाहीत असे सरकारही म्हणत नाही. तेव्हा त्याबाबत अमेरिकेने अतिरेक केला असे मानून घेण्याचे स्वातंत्र्य आपणास आहे. कोणत्या गुन्ह्य़ासाठी किती कठोर नियम करावयाचे हा त्या त्या देशाचा अधिकार आहे. तुमचे कायदे कठोर आहेत, हे त्या देशांना सांगण्याचा आपणास काय अधिकार? यातही आपली लबाडी अशी की आतापर्यंत मीरा शंकर, हरदीप सिंग या ज्येष्ठ अधिकारी वा माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनादेखील अमेरिकेने इतकी नाही तरी अशीच अपमानास्पद वागणूक दिली होती. त्या वेळी आपला राष्ट्रवाद कधी इतका उफाळून आल्याचे दिसले नाही. या मंडळींच्या कथित अपमानानंतरही आपले अमेरिकाप्रेम नेहमीइतकेच उतू जात होते. तेव्हा आता नेमके खोब्रागडेबाईंच्या बाबतीतच असे काय आकाश कोसळले?
या उत्तम कांगाव्याचे उत्तर देण्याचा प्रामाणिकपणा मीरा कुमार, सलमान खुर्शीद, शिवशंकर मेनन, सुशीलकुमार शिंदे आदींनी दाखवावा.
- गिरिश कुबेर (संपादक , दैनिक लोकसत्ता)
या अग्रलेखाचा समाचार घेणारा श्री. सतीश वाघमारे यांचा लेखः
दुवा: https://www.facebook.com/satish.waghmare.31/posts/521386641293686
लोकसत्ता पेपरवर साडेतीन पैकी एक मुहूर्त निवडून लेकरं पोटभर हागवण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे . आजच्या संपादकीय लेखाचा संपूर्ण रोख why ? why ? why ? खोब्रागडेसाठी राष्ट्रवाद why ? असा आहे. राष्ट्रवाद पाहिजे , पण खोब्रागडे साठी कशाला ? असा . या कुबेर बावाला असं दलित विरोधी वगैरे काही खोटं खरं घावलं कि भलतीच सुरसुरी येते खात्या आणि धुत्या दोन्ही हातानी हा चाणक्य बावा लेखणी पिळू लागतो आणि गरळ ओकू लागतो . सोयीचं आठवून आणि गैरसोईच विसरून लिहिण्याची खोड याची हजारो वर्ष प्राचीन आहे. याने फरारा चं तर असं कौतुक केलेय का बास ! ओबामा फराराला तिथल्ल्या तिथे अमेरिका रत्न जाहीर करते कि काय अशी शंका मला इथल्ल्या इथे येऊ लागली आहे .
खोब्रागडे बाईंना अटक झाल्याबरोबर सकाळ लोकसत्ता जाहिराती टाळून पानभर मजकूर लिहून अक्कल पाजळा पाजळी करू लागले. तर ते वाचून फेसबुक वरचे परमज्ञानी लोक बोलू लागले आधी सांगितलं असतं तर हिचा सहा डिसेंबरला सत्कार केला असता , राखीव वाल्यांनी परदेशात नाव बदनाम केल . शेम शेम शेम वगैरे ...या निराशा जनक पोस्ट वाचून मला दुसरी शंका अशी आली का बुवा आपलं राष्ट्रगीत आपल्या देशाबरोबरच सकाळी सातच्या ठोक्याला दुसऱ्या देशात देखील होते कि काय ? आणि खोब्रागडे बाईने त्या परदेशात रुजलेल्या आपल्या महान राष्ट्रविषयक उज्जवल परंपरेला छेद दिला कि काय ? आपला देश एवढा महान आहे ?
डॉ. देवयानी या २४ नोव्हेंबरपर्यंत भारतात पासपोर्ट आणि व्हिसा विभागाच्या संचालक होत्या. अचानक त्यांना अमेरिकेच्या भारतीय दूतावासात जायला सांगितले जातं आणि गेल्याबरोबर बनावट व्हिसा आणि पासपोर्ट वरून अटक केली जाते हा घटनाक्रम वेगवान आणि गोंधळात पाडणारा आहे. नोकराला कमी वेतन दिलं असाही आरोप ठेवला आहे. दूतावासात नेहमीच बनावट कागदपत्रांद्वारे महत्वाच्या व्यक्तींना पोर्टर, ड्रायव्हर, गडी म्हणून नेलं जातं हे तर खुल्ल सिक्रेट आहे. भारतात राहून अमेरिकन दूतावास वाले काय सोज्वळ राहतात का ? हे चाणक्य आर्य पुत्र बघूच शकत नाही. पण खोब्रागडे हे आडनाव पाहून त्यांच्या मस्तकात तिडीक उठली आणि नेहमीची उलटी बाहेर पडली . आणि त्याच बरोबर बऱ्याच जणांचा मुखवट्याखालचा विद्रूप चेहरा या एका घटनेने उघड झाला. गेल्याच महिन्यात आरती गुप्ते या बाईला , फिलाडेल्फियाच्या शेरीफला मोठा फ्रोड करून पकडल्याची बातमी होती . पण आरती बाईंचा फोटो काही इथल्या गजकर्णी चाणक्य संपादक पत्रकारांना सापडला नाही . आता खोब्रागडे आडनाव पाहून रिझर्वेशन वाल्यांनी देशाच नाव घालवले म्हणार्याना अमेरिकेत असलेले स्थानिक भारतीय गोरे आणि इथले गोरे भारतीय इन्फोसिसला कुठल्या कारणासाठी दंड झाला हे सांगत नाहीत. आर्यपुत्र चाणक्य त्यावर ज्यादा सोडा , थोडे लिहित नाहीत .
प्रमाणपत्रं दाखवून अमेरिकेत जॉब करायला गेलेल्यांची अनेक प्रकरणं उघड झालेली आहेत. तेव्हां भारतियांची मान अर्थातच शरमेनं खाली जात नाही ! कारण ते रिझर्वेशन वाले नसतात. रिचर्ड बाईच गायब असल्याची तक्रार दोन दिवस आधी शहर सोडून जाने . या बऱ्याच गोष्टींच्या तपशिलात जायला पाहिजे . ते राहिले बाजूला . त्या दोषी आहेत नाहीत हे सिद्ध झाल्यानंतर कायद्याच्या आड कुणी येणार नाही . पण आपल्या देशाच्या एक सन्माननीय नागरिकास दिल्या गेलेल्या वाईट वर्तणूकी बद्दल जाब विचारणे आणि निषेध व्यक्त करणे या घटनेनेच भल्या भल्यांच्या धोतरात गोंधळ माजून राहिला आहे .
- सतीश वाघमारे , शिक्षक
===============================================================
