सावरकरांचा माफीनामा : भ्रम आणि वास्तव

वीर सावरकरांनी ब्रिटीशांची माफी कधीही मागितली नाही असा दावा करणारा 'लोकमत' वर्तमानपत्राच्या १८ जानेवारी २0१४ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला श्री. रणजित सावरकर यांचा लेख:
http://onlinenews1.lokmat.com/dailynews/2014-01-18/EditorialEdition-16-1-17-01-2014-8c886/editorial.php

सावरकरांनी कधीही क्षमायाचना केली नाही - श्री. रणजित सावरकर


स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी आपले संपूर्ण आयुष्यच देशासाठी व्यतीत केले. ज्या काळात वसाहतीचे स्वातंत्र्य मागण्यास देखील भारतीय नेते कचरत होते, तेव्हा संपूर्ण स्वातंत्र्य हेच ध्येय असल्याचे प्रकटपणे घोषित करून ‘स्वातंत्र्यलक्ष्मी की जय’ ही घोषणा प्रचारात आणणारे सावरकरच होते. अंदमानमध्ये यमयातना भोगणार्‍या या अलौकिक देशभक्ताची स्वतंत्र भारतात मात्र सदैव उपेक्षाच झाली. हेही कमीच झाले असे वाटून काही महाभागांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ब्रिटिश सरकारची माफी मागितली, असा धादांत खोटा आणि अपमानास्पद प्रचार सुरू केला. वस्तुत: स्वा. सावरकरांनी कधीही क्षमायाचना केलेली नाही. याबद्दल कुठलाही पुरावा नाही. पुरावा म्हणून दाखविण्यात येणारे सप्टेंबर १९१४ चे पत्र संपूर्ण वाचले तर हे लक्षात येईल, यात दया, क्षमा अथवा माफी असा शब्ददेखील नाही.
१९0९ मध्ये बर्लिनमधून प्रसिद्ध होणार्‍या तलवार नावाच्या क्रांतिकारकांनी चालवलेल्या मुखपत्रात सावरकरांनी एका लेखात लिहिले होते ‘‘थोड्याच वर्षांत इंग्लंड-र्जमन असे युद्ध सुरू होईल. भारताला स्वातंत्र्य मिळवता येईल. क्रांतिकारकांनी आतापासून तयारी सुरू करायला हवी, अशी सुवर्णसंधी शतकातून एखादी मिळते, पुन:पुन्हा नाही.’’ या योजनेनुसारच १९१४ मध्ये अभिनव भारताच्या क्रांतिकारकांनी अन्य क्रांतिकारकांच्या मदतीने युरोपीय हिंदी स्वातंत्र्य समिती (बर्लिन-समिती) स्थापन केली. बर्लिन-समितीला एका कराराद्वारे हिन्दुस्थान स्वतंत्र झाल्यावर परतफेडीच्या अटीवर र्जमन सरकारने अर्थसाहाय्यही केले. या समितीनेच काबूलमध्ये भारताचे पहिले निर्वासित सरकार बनविले आणि गदर कटातही सक्रिय सहयोग दिला.
या पार्श्‍वभूमीवर लिहिलेले स्वा. सावरकरांचे पत्र मुळातूनच संपूर्णपणे वाचण्यासारखे आहे. महायुद्धाच्या कोंडीत सापडलेल्या इंग्रजांकडे त्यांनी ‘‘देशाला वसाहतीचे स्वातंत्र्य देऊन राजबंदिवानांना सोडल्यास भारतीय क्रांतिकारक शस्त्रसंधीसाठी तयार होतील,’’ असा प्रस्ताव अत्यंत मुत्सद्देगिरीने मांडला होता. याच पत्रातील ‘वाटले तर मला न सोडता इतर क्रांतिकारकांना सोडण्यात यावे’ हे वाक्य यात सावरकरांचा कुठलाही वैयक्तिक स्वार्थ नसल्याचेही स्पष्ट करते.
ब्रिटिश कायद्यानुसार अंदमानमध्ये कैद्यांना सहा महिन्यानंतर बाहेर काम करण्यासाठी पाठवीत असत. कैदी जरा शिकलेला असला तर त्याला लिपिकाचे काम देत; परंतु सुशिक्षित क्रांतिकारकांना मात्र कोलूला जोडत असत. दीड वर्षांनंतर सावरकरांनी नियमाप्रमाणे इतर कैद्यांप्रमाणे त्यांनाही कामासाठी तुरुंगाबाहेर पाठविण्यात यावे, असे निवेदन दिले. (या निवेदनाचा हेतुपूर्वक चुकीचा अर्थ घेऊन सावरकरांनी दीड वर्षातच सुटकेसाठी अर्ज करणे सुरू केले असा खोडसाळ
प्रचार करण्यात येतो) या निवेदनावर सरकारने उत्तर दिले की,‘‘तुमचा पूर्वेतिहास भयंकर असल्याकारणाने तुम्हाला सवलत देता येत नाही.’’ क्रांतिकारकांनी आपला संघर्ष तीव्र केल्यावर माघार घेत सरकारने क्रांतिकारकांनाही कामासाठी बाहेर धाडण्याची
मागणी मान्य केली. पुढे स्वत:चे अन्न शिजविण्याची परवानगीही देण्यात आली. बहुसंख्य क्रांतिकारकांना ३-४ वर्षांतच भारतात परत धाडण्यात आले.
परंतु सावरकरांना यातील एकही सवलत न देता,
सतत दहा वर्षे कोठडीत बंद करून ठेवण्यात आले.
ते शेवटचे ३-४ महिने तेल गोदामाचे मुकादम
असताना देखील त्यांना रात्री कोठडीबंद करण्यात
येत होते. या काळात त्यांना क्षुल्लक अपराधांसाठीही खडा-बेडी (रोज बारा-बारा तास याप्रमाणे ८-१५ दिवस भिंतीशी बेडीत जखडून टांगणे), दंडा-बेडी (१५-१५ दिवस बेडीत हात पाय जखडून ठेवणे), कोलू, एकांत कोठडी अशा असंख्य अमानवी शिक्षांना सामोरे जावे लागले.
केंद्रीय विधिमंडळात विठ्ठलभाई पटेल यांनी सर्वच राजबंद्यांच्या सुटकेची मागणी करणारा ठराव मांडला होता. त्यात सावरकरांचा विशेष उल्लेख होता. २४ फेब्रुवारी १९२0 रोजी ग. श्री. खापर्डे यांनी सावरकरांना सोडावे म्हणून बाजू मांडली होती. १९२१ च्या मार्च महिन्यात केंद्रीय विधिमंडळाचे सदस्य के. व्ही. रंगास्वामी यांनी पण सावरकरांना सोडण्याची मागणी केली. या मागणीला नवाब सर बहरामखान आणि हयातखान या दोन सदस्यांनी विरोध केला. ते म्हणाले, ‘‘सावरकरांना सोडले तर आगीत तेल ओतल्यासारखे होईल.’’ त्यावर अय्यंगार हे सदस्य म्हणाले, की सावरकर बंधूंची हमी मी घेतो.
यादरम्यान सावरकरांच्या सुटकेच्या मागणीपत्रावर सुमारे ८0 हजार स्वाक्षर्‍या गोळा केल्या गेल्या. गांधी आणि नेहरू यांनी मात्र त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. भारतात अनेक प्रांतांतील वृत्तपत्रांत अंदमानची यमयातना वर्णन करणारे लेख व सावरकरांनी अंदमानातून त्यांचे भाऊ डॉ. ना. दा. सावरकर यांना पाठवलेली पत्रे भाषांतर करून छापली गेली. सावरकरांच्या सुटकेची मागणी वृत्तपत्रे, नेते व काही ब्रिटिश विचारवंतसुद्धा करत होते. परिणामत: सरकारने अंदमान येथील वसाहत बंद करून कैदी भारतात परत आणण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या. सावरकर बंधू वगळता बहुतेक क्रांतिकारकांना भारतात परत पाठवण्यात आले. अखेरीस १९२१ साली ब्रिटिश सरकारने सावरकर बंधूंना अंदमानातून भारतात आणले. (अर्थात भारतातील तुरुंगातही सावरकर बंधूंचे छळसत्र थांबले नाहीच) यावरून हेच निर्विवाद सिद्ध होते, की सावरकरांची अंदमानातून झालेली सुटका जनमताच्या व परिस्थितीच्या रेट्याने झाली.
आणि आता नुकताच कोणालाही नाकारता येणार नाही असा निर्विवाद पुरावा पुढे आला आहे. तो म्हणजे स्वा. सावरकर याच्या कवितांचे १९२१ मधले हस्तलिखित. अंदमानातून सुटका होण्याच्या काही महिने आधी स्वा. सावरकरांना तेल गोदामावर मुकादम म्हणून बढती मिळाली होती. त्या काळात त्यांनी कारागृहातील कोरे कागद एकत्र करून एक वही तयार केली. या वहीच्या आवरणाचा खर्डा कैद्याच्या इतिहास पत्रिका एकमेकांना चिकटवून तयार केला आहे. ही वही दादर येथील स्वा. सावरकर स्मारकात ठेवण्यात आली आहे. याच वहीत सावरकरांच्या दोन अत्यंत देशभक्तीपर उर्दू गझला आणि युवकांना क्रांतीचे आवाहन करणारी एक हिंदी कविता आहे. अंदमानमध्ये हालअपेष्टा भोगत असतानाही ते उर्दू शिकले होते. या रचना पर्शियन आणि देवनागरी या दोन्ही लिपीत स्वा. सावरकरांच्या हस्ताक्षरात आहेत. या कवितेत युवकांना ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध उठावणी करण्याचे आवाहन करताना सावरकर लिहितात
हन्ता रावण का है अपना राम वीरवर सेनानी, कर्मयोग का देव है स्वयं कृष्ण सारथी अभिमानी!
भारत तेरे रथको सेना कौन रोकनेवाली हैं? फिर देर क्यो, उठो भाई, हमी हमारे वाली है!!
या कवितांमध्ये व्यक्त झालेली जाज्वल्य देशभक्ती आणि क्रांतीची प्रेरणा बघता, जेथे शेकडो कैद्यांनी आत्महत्या केल्या आणि असंख्य कैद्यांना वेड लागले अशा भीषण कारागृहात पन्नास वर्षे शिक्षेची टांगती तलवार डोक्यावर असताना, अत्यंत हालअपेष्टा आणि छळ सोसूनही हा कडवा देशभक्त आपल्या ध्येयापासून जराही विचलित न होता सदैव झगडत राहिला, याबद्दल मनात विस्मय निर्माण झाल्याविना राहत नाही.
-रणजित सावरकर
(लेखक स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष आहेत.)



तर वरील लेखात धादांत खोटे कसे सांगितले आहे व वीर सावरकर यांनी इंग्रज सरकारची लेखी माफी कशी मागितली हे पुराव्यासकट सिद्ध करणारा 'लोकमत' वर्तमानपत्राच्या ६ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकात प्रकाशित झालेला श्री. मदन पाटील यांचा लेख : http://onlinenews1.lokmat.com/dailynews/2014-02-06/Blog-112-1-06-02-2014-9964b/blog.php

सावरकरांचा माफीनामा : भ्रम आणि वास्तव - श्री. मदन पाटील



सावरकरांनी १ आणि २३ ऑगस्ट १९२३ रोजी सुटकेसाठी आणखी दोन अर्ज पाठविले. या अर्जात त्यांनी त्यांच्या पूर्वकृत्यांबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली होती, आणि राजकारणात पुन्हा भाग न घेण्याचं कबूल केलं होतं.
‘लोकमत’च्या १८ जानेवारी २0१४ च्या अंकात रणजित सावरकर यांचा ‘सावरकरांनी कधीही क्षमायाचना केली नाही’ या शीर्षकाचा लेख प्रसिद्ध झाला आणि सावरकरांबद्दल सामान्य जनमानसात भ्रम फैलावण्याचं तंत्र आजदेखील व्यवस्थित चालू असल्याचं पुन्हा एकदा लक्षात आलं. लेखात, सावरकर ब्रिटिशांची माफी मागून सुटले हे नाकारलेलं आहे. असं करून ते वास्तव नाकारीत आहेत. या संदर्भात सत्य काय आहे, ते वाचकांसाठी येथे नमूद करणं आवश्यक आहे.
वि. दा. सावरकर ४ जुलै १९११ रोजी अंदमानातील सेल्युलर जेलमध्ये पोहोचले आणि सव्वा महिन्याच्या आतच (३0 ऑगस्ट १९११ रोजी) त्यांनी दयेचा पहिला अर्ज दिला. त्यानंतर सव्वा वर्षाच्या आत (२९ ऑक्टोबर १९१२ रोजी) त्यांनी इंग्रजांकडे दुसरा अर्ज पाठविला.
१३ नोव्हेंबर १९१३ रोजी त्यांनी तिसरा दयेचा अर्ज दिला आणि ऑगस्ट १९१४ मध्ये सावकरांनी इंग्रजांकडे चौथा अर्ज दिला.
तो काळ पहिल्या महायुद्धाचा होता. ही युद्धस्थिती सावरकरांना स्वत:च्या सुटकेसाठी सुसंधी वाटली. त्यांनी बाह्य परिस्थितीचे आपल्या आकलनानुसार विश्लेषण केलं आणि गव्हर्नर जनरलला लिहिलं. ‘सरकारनं हिंदुस्थानला वसाहतीचे स्वराज्य बहाल करावे. वरिष्ठ विधिमंडळात हिंदी प्रतिनिधींचे बहुमत असावे आणि सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका व्हावी’ त्याचबरोबर आपली राजनिष्ठा व्यक्त करीत सावरकरांनी असंही म्हटलं की, ‘इंग्रज सरकारनं असं केलं तर सर्व क्रांतिकारक आपला सशस्त्र लढय़ाचा मार्ग सोडून इंग्रजांच्या सैन्यात भरती होऊन लढण्यास तयार आहेत. लेट द गव्हर्नर गिव्ह अस ए चान्स टू प्रूव्ह अवर बोनाफाईड..
लेखक रणजित सावरकरांना यात सावरकरांचा मुत्सद्दीपणा दिसतो. तथापि, हा मुत्सद्दीपणा नसून तो ‘इंग्रजमित्र’ बनण्याच्या प्रक्रियेचा आरंभ होता, हे सांगण्याचं हे चतुराईनं टाळतात. सर्वच क्रांतिकारकांच्या वतीनं इंग्रज सैन्यात भरती होण्याचं ‘अँफिडेव्हिट’ सावरकर इंग्रजांना देऊ पाहत होते. येथे प्रश्न विचारावासा वाटतो की ‘सावरकर ब्रिटिशांच्या तावडीतून मातृभूमी स्वतंत्र करू पाहत होते, की त्यांच्या वतीनं त्यांच्या शूत्रशी लढून ब्रिटिशांचेच हात बळकट करू पाहत होते?’
अर्थात सावरकरांच्या याही सुटकेच्या दयाअर्जाला ब्रिटिशांनी महत्त्व दिले नाही. तरी देखील सुटकेसाठी अर्ज पाठविण्याचा सावरकरांचा सिलसिला थांबला नाही. १९१५च्या फेब्रुवारीत त्यांनी त्यांच्या पत्नी यमुनाबाईमार्फत सुटकेसाठी गव्हर्नर जनरलकडे अर्ज पाठविण्याची व्यवस्था केली; मात्र त्यातूनही काही निष्पन्न झालं नाही. तरीदेखील स्वत:च्या सुटकेसाठी सावरकरांची धडपड थांबत नव्हती. पत्नीमार्फत केलेल्या दया अर्जाला ब्रिटिश सरकार योग्य प्रतिसाद देत नाहीसं पाहून त्यांनी ९ मार्च १९१५ रोजी त्यांचे बंधू डॉ. नारायणरावांमार्फत ‘पब्लिक पिटीशन’ अर्ज सादर करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यालाही ब्रिटिशांनी दाद दिली नाही.
याच सुमारास देशातील राजकीय वातावरण बदलत होतं. त्याची दखल घेत इंग्रज राजकीय औदार्य दाखविण्यास अनुकूल होत होते. त्याअंतर्गत, काही राजबंद्यांना माफी देण्याचा विचार चालला होता. ती संधी साधून सावरकरांनी ४ ऑगस्ट १९१८ रोजी सुटकेसाठी आणखी एक अर्ज इंग्रज दरबारी पाठविला. त्याला उत्तर म्हणून इंग्रजांनी नव्या धोरणात्मक निर्णयांची माहिती सावरकरांना कळविली.
वास्तविक राजकीय कैद्यांना आपले हक्क वा अधिकार मागण्याचा हक्क होता. त्यासाठी सरकारदरबारी अर्ज विनंत्या करण्यात काही गैर नव्हते, मात्र सावरकर त्यांचा वापर व्यक्तिगत स्वातंत्र्यासाठी करीत होते, हे खेदजनक वाटते. त्याही पुढं जाऊन अशा व्यक्तिगत सुटकेच्या बदल्यात जुलूमकर्त्याशी त्यांचा समझोता उद्वेगजनक वाटतो.
सावरकरांच्या दयेच्या अर्जातील भाषा त्यांच्यातील धगधगत्या क्रांतिकाराला न शोभणारी अशीच होती. त्यात आर्जवं आहेत, दिलगिरी आहे, पूर्व पथावर येण्याची ग्वाही आहे, प्रायश्‍चित्त भावना आहे आणि माफीदेखील आहे.
३0 मार्च १९२0 रोजी सावरकरांनी सुटकेसाठी आणखी एक अर्ज केला. या वेळी मात्र सावरकरांचं ‘चंद्रबल-ताराबल’ जोरावर होतं.
त्यांच्या संदर्भात सरकारमध्ये दोन पक्ष होते. एका पक्षाच्या मते, सावरकर इंग्रजांना सहकार्य करण्यास तयार असले तरी, त्यांची सुटका होऊ नये तर दुसरा पक्ष म्हणत होता सावरकरांची (इंग्रजांना सोयीची अशी) बंधनं घालून सुटका करावी.
तत्कालीन गृहखात्याचे जे. एन. शिलीही नावाचे वरिष्ठ अधिकारी सावरकरांच्या सुटकेसंदर्भात म्हणाले होते, ‘सावरकर सरकारबरोबर सहकार्य करण्यास राजी आहेत’ एवढय़ाच कारणास्तव त्यांची सुटका करण्याचा विचार करीत असाल तर ते बरोबर नाही. सावरकरांची सुटका अन्य कारणासाठी सरकारला करावी वाटत असल्यास प्रश्न मिटला.’
इंग्रज अधिकार्‍यांत मतमतांचा असा गलबला चालला असता, सावरकरांनी १ आणि २३ ऑगस्ट १९२३ रोजी सुटकेसाठी आणखी दोन अर्ज पाठविले. या अर्जांत त्यांनी त्यांच्या पूर्वकृत्यांबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली होती, आणि राजकारणात पुन्हा भाग न घेण्याचं कबूल केलं होतं. तथापि, इंग्रजांना सावरकरांकडून कबुलीजबाब हवा होता आणि सावरकरही त्यासाठी तयार होते, हे विशेष.
या वेळी सावरकरांच्या सुटकेसाठी त्यांना अनुकूल अशा अधिकार्‍यांची मांडणीदेखील लक्षात घेण्यासारखी आहे. त्याला सावरकरांच्या बदललेल्या मतांची पार्श्‍वभूमी असल्याचं लक्षात येतं.
सर आर ऑयझॉक्स (ऊर्फ लॉर्ड रीडिंग) यानं सावरकरांची प्रत्यार्पणाची केस लढविली होती. तो या वेळी भारताचा गव्हर्नर जनरल होता. सेल्युलर जेलचा तुरुंगाधिकारी जे. एच. मुरे हा या वेळी येरवड्याला तुरुंगाधिकारी होता आणि गव्हर्नर सर जॉर्ज लॉर्ड हा तर सावकरांना भेटण्यासाठी थेट तुरुंगात आला होता. त्याच्या सोबत गृहमंत्री माँटगोमरी हा देखील होता. सावरकर आणि त्या दोघांनी मिळून सुटकेच्या अटी ठरविल्या. त्यानुसार, सावरकर एक कबुलीजबाब लिहून देणार होते.
..आणि २७ डिसेंबर १९२३ रोजी सावरकरांनी दिलेला कबुलीजबाब असा होता-
‘माझेवर योग्य तर्‍हेने खटला भरला गेला (म्हणजे जॅक्सन खटला) आणि मला दिलेली (सेल्युलर जेलमधील) शिक्षाही न्याय्य होती हे मला मान्य आहे. पूर्वायुष्यात अवलंबिलेल्या हिंसक मार्गाचा मी मनापासून निषेध करतो. माझ्या शक्तीनुसार प्रचलित कायदा आणि राज्यघटना उचलून धरणे माझं कर्तव्य आहे, असे मला वाटते. भविष्यकाळात मला कार्य करण्याची मुभा देण्यात आली तर नव्या सुधारणा यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक ते सारे करण्यास मी तयार आहे.’
सावरकरांनी हा स्वेच्छा कबुलीजबाब इंग्रजांना का लिहून दिला? आणि यात त्यांच्या देशभक्तीचं स्फुल्लिंग कुठं दिसतं?

- श्री. मदन पाटील